Page 24 - NIS Hindi 01-15 July,2023
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आवीरण क्था जीए्सटी के 6 वीर् ्ज




                                                              वषमि 2000 ्में होुई शुरुआत को 2017 ्में र््मला ्मुका्म

                                                              भारत ्में एक राष्ट्-एक कर की व्यवस्र्ा का पहोला र्वचार

                                                               वषमि 2000 ्में आया र्ा। तब केंद्र ्में अटल र्बहोारी वाजपेयी
                                                              की सरकार र्ी। एक अर्िकार प्ाप्त सर््मर्त गर्ठत की गई
                                                                   लेर्कन कुछ कारणों से यहो आगे नहोीं बढ़ पाया।


                                                                                   वर््ष 2000
          ई-वे बिल: अबधक पारदबश्गता की ओर कदम



        n  ई-वे र्बल ्माल ढुलाई को आसान कर रहोा होै। इस्में 50 होजार
          रुपये से अर्िक के सा्मान का ऑनलाइन पंजीकरण र्कया जाता
          होै। यहो ई-वे र्बल पूरी यात्ा ्में एक र्टकट के रूप ्में का्म करता होै।

        n  एक राष्ट्, एक ्माककेट को ्मजबूती देने के र्लए ई-वे र्बल की
          शुरुआत 1 अप्ल 2018 से राज्य स्तर पर और र्फर 16 जून, 2018
                    ै
          से देशभर के र्लए होुई। शुरुआत से जून, 2023 तक करीब 325
          करोड़ ई-वे र्बल ऑनलाइन बनाए गए।
                                                                  चूंर्क र्वषय केंद्र और राज्य, दोनों के अर्िकार षिेत् से
                                           325                   जुड़ा र्ा, इसर्लए संसद के बाद जरूरत र्ी र्क देश के
                   ई-वे डबल                करोड़
                                                                आिे से अर्िक राज्यों की र्विानसभा इसका अनु्मोदन
                                                                  करें। 25 अगस्त 2016 को सबसे पहोले अस्म र्विान
                                                                      सभा ने इसे सबसे पहोले अनु्मोर्दत र्कया।

                                                                                       वर््ष 2016









                                   77.39
                     62.88          करोड़
              55.78   करोड़  61.68
              करोड़           करोड़



                                                                          वर््ष 2017
             2018-19  2019-20 2020-21 2021-22 जून 2023 तक कुल
                                                                  8 जुलाई, 2017 को जम््म-क्च्मीर
                                                                                  ू
                                                                  ने एसजीएसटी एक्ट पास र्कया।
        को  सुगोमतापूव्जक  लागोू  भक्या  गो्या  है।  समस्त  चेक-पोस्ट  को
        रातों-रात समाप्त कर भद्या गो्या। इनपुट टै्तस क्ेभडट की प्रणाली
        ने समस्त आवश््यक जानकारर्यों को उपलब्ध कराना सुभनक्श्चत
        कर भद्या है। जीएसटी ने बड़े पैमाने पर स्वैक्च््छक कर पंजीकरण   गोभतभवभध्यां बढ़ी, देश की जीडीपी को भी न्या रूप भमला और
        को प्रोत्साभहत भक्या है।                             महंगोाई को काबू करने में भी सिलता भमली। इसी का पररणाम है

          भनक्श्चत रूप से ्यह सुधार भारत को समान कर प्रणाली के   भक ्छोटे हो ्या बड़े व््यापारी, आज सहजता से व््यापार कर रहे हैं
        एक सूत्र में बांधने वाला कदम बना, भजससे देश में कारोबारी   और एक टै्तस प्रणाली से ररटन्ज िाइल करने की व््यवस््था सहज



         22  न््ययू इंडि्या समाचार   1-15 जुलाई 2023
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