Page 20 - NIS Hindi 01-15 July,2023
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के राजस्व की कीमत पर राज््यों की राजस्व क्स््थभत को सुदृढ़ नहीं
        भक्या जा सकता है। ऐसे में देश के बाजारों को एक सूत्र में बांधने
        की आधारभशला वर्ष्ज 2000 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल
        भबहारी वाजपे्यी ने रखी ्थी। भारत की भवभवधता और उसकी
                                    ु
        जभटलता के भलए पूरी तरह से उप्य्तत जीएसटी मॉडल तै्यार
        करने के भलए एक उच्स्तरी्य पैनल का गोिन भक्या।
                                  ें
          भिर वर्ष्ज 2006 में तत्कालीन कद्री्य भवत्त मंत्री ने अपने बजट
        भार्षण में प्रस्ताभवत भक्या भक 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लागोू
        भक्या जाएगोा लेभकन ऐसा संभव नहीं हो पा्या। नवंबर 2009 में

        पहला चचा्ज पत्र जारी भक्या गो्या, भजसमें जीएसटी की भवशेर्षताओं
        को बारे में बता्या गो्या। माच्ज 2011 में इसका भबल पेश भक्या गो्या,
        लेभकन राजनैभतक सहमभत नहीं बन पाई और 15वीं लोकसभा के
        भवघटन के सा्थ ही भबल भी खत्म हो गो्या। वर्ष्ज 2014 में केंद्र में
        नई सरकार के सत्ता में आने पर इस प्रभक््या को तेज भक्या गो्या।   जीएसटी की शुरूआत से व्यापार
        भदसंबर 2014 में भबल पेश हुआ और मई 2015 में लोकसभा में      बाधाओं मेें कमेी क दूरगामेी
                                                                                        े
        पाररत हुआ। राज््यसभा में इस भबल को सेले्तट कमेटी को भेजने   प्रभाव पड़ रह ह। लॉलजस्टिक
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        का भनण्ज्य हुआ। कमेटी ने 22 जुलाई 2015 को अपनी ररपोट्ड     कपलनयां ररपोट कर रही ह बक
                                                                                                 ैं
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        दी। इसके बाद राजनैभतक सहमभत के सा्थ 1 अगोस्त 2016 को
        संभवधान संशोधन पेश भक्या गो्या। राज््यसभा ने 3 अगोस्त 2016   जीएसटी से बाधाओं मेें कमेी
                                                                        ै
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        को और भिर 8 अगोस्त 2016 को लोकसभा ने इसे पाररत भक्या।      हुई ह। इससे अब ट्रक दलनक
        आधे से अभधक राज््यों की सहमभत की औपचाररक प्रभक््या के      100-150KM अतधक कवर कर
        बाद राष्ट्रपभत ने 8 भसतंबर 2016 को इसे अभधसूभचत भक्या और   रह ह। लॉलजस्टिक कपलनयां भी
                                                                      े
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        भारत में जीएसटी का मागो्ज प्रशस्त हुआ। दरअसल, प्रधानमंत्री
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        नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे भारत के भलए भवजन भद्या जो देश के    प्रत्क राज्य मेें छोट गोदामेों का
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        आभ्थक लक्ष्यों को प्राप्त करने की भदशा में एक सा्थ काम करता   इस्ेमेाल कर रही ह। अवरोधों
        हो। आज जीएसटी की सबसे बड़ी सिलता ्यह है भक जीएसटी           को हटाए जाने से उनकी दक्षता
        पररर्षद एक अत््यत कारगोर एवं प्रभावशाली भनण्ज्य भनमा्जता संघी्य   बढ़ रही ह...
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                                                                             ै
        संस््था साभबत हुई है। राज््यों के भवत्त मंभत्र्यों ने संघी्य गोवननेंस के
        मामले में इभतहास रच भद्या।                                               -बवश्व बैंक, मेाच्ष 2018
          पूव्ज में जीएसटी को लेकर सहमभत नहीं बन पाने की वजह से





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